पंजाब कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी वीके सिंह बने रक्षा मंत्रालय में सचिव, जानें इनके कंधे पर क्या है जिम्मेदारी

नई दिल्ली. मोदी सरकार (Modi Government) ने पंजाब कैडर के 1990 बैच के वरिष्ठ आईएएस (IAS) अधिकारी विजॉय कुमार सिंह (Vijoy Kumar Singh) को रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग का सचिव (Secretary Ex-Servicemen Welfare) बनाया है. वीके सिंह ने सोमवार को सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है. सिंह का पंजाब और केंद्र सरकार के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर 32 वर्षों से अधिक का काम करने का अनुभव है. सिंह मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं. सिंह इससे पहले केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे. इस नियुक्ति से पहले वे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर भी कार्यरत रह चुके हैं.

आपको बता दें मोदी सरकार ने पंजाब में सिंह के लंबे करियर के दौरान उन्हें सेवारत और सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के कर्मियों के साथ काम करने का लंबा अनुभव का इनाम दिया है. आने वाले वर्षों में सिंह के पास भूतपूर्व सैनिकों और आश्रितों को राहत देने के लिए कई कल्याणकारी नीतियों को लागू कराना है. खासतौर पर वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) जैसे विषयों को लेकर फैसले लेने हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केद्र सरकार को वन रैंक वन पेंशन याजू को लागू करने के लिए दिसंबर तक समय दिया है.

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मोदी सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी वीके सिंह को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है.

सिंह के पास 32 सालों का प्रशासनिक अनुभव
आपको बता दें कि इस योजना में हर पांच साल के बाद पेंशन के पुनर्निर्धारण की परिकल्पना की गई थी और यह प्रक्रिया वर्ष 2019 में की जानी थी, लेकिन मामला कोर्ट में लंबित होने के कारण अब तक ऐसा नहीं किया गया है. दरअसल, बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वन रैंक वन पेंशन योजना को लागू करने के लिए दिसंबर तक का समय दे दिया था. इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वन रैंक वन पेंशन का दोबारा से निर्धारण समय लगने वाली प्रक्रिया है, जिसके लिए कुछ और समय दिया जाए.

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क्या हैं चुनौतियां?
सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस साल 16 मार्च को पारित एक निर्देश में ओआरओपी योजना में तीन महीने के भीतर पेंशन को फिर से तय करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जून में एक आवेदन दिया था, जिसमें तीन महीने की समय सीमा समाप्त होने से ठीक पहले देरी का कारण बताते हुए तीन और महीने का समय मांगा था.

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6 मार्च को पारित एक निर्देश में ओआरओपी योजना में तीन महीने के भीतर पेंशन को फिर से तय करने का निर्देश दिया गया था.

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पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने केंद्र सरकार के आवेदन को स्वीकार करते हुए दिसंबर तक का समय दे दिया. ऐसे में मोदी सरकार ने नए सचिव की नियुक्ति कर इसको और गति देने का काम किया है. सिंह का पंजाब में काम करने का लंबा अनुभव है, जिसका वह इस विभाग में रह कर भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं.

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