वित्त मंत्री विजय चौधरी का बड़ा आरोप, कहा- बिहार में वित्तीय संकट पैदा करने की कोशिश में केंद्र सरकार

हाइलाइट्स

विजय चौधरी ने कहा कि बिहार को जान-बूझकर बदनाम करने की साजिश की जा रही है.
वित्त मंत्री ने आरोप लगाया कि बिहार के कर्ज लेने की जो सीमा है, उसमें कटौती कर दी गई.
पूर्व वित्त मंत्री तार किशोर प्रसाद ने कहा कि विजय चौधरी के आरोप सरासर निराधार हैं.
तार किशोर प्रसाद ने कहा- राशि देने में विलंब हो सकता है, पर केंद्र नियमित राशि भेजता है.

पटना. बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर बिहार में वित्तीय संकट पैदा कर रही है. विजय चौधरी ने शिक्षा विभाग का हवाला दिया. उन्होंने बताया कि वर्ष 21-22 में समग्र शिक्षा अभियान पर 14 हजार करोड़ से अधिक खर्च हुआ. इसमें केंद्र को 8 हजार 500 करोड़ देना था, लेकिन केंद्र ने सिर्फ 3550 करोड़ दिया. शेष 10 हजार 500 करोड़ से अधिक खर्च राज्य सरकार ने खुद उठाए. समग्र शिक्षा अभियान में केंद्र सरकार का हिस्सा 60% होता है और राज्य सरकार का 40%. समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अधिकांश राशि शिक्षकों के वेतन में दी जाती है.

विजय चौधरी ने केंद्र सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ज्यादती कर रही और चाहती है कि बिहार वित्तीय संकट पैदा हो. वर्ष 22-23 में 3777 करोड़ समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षकों को वेतन भुगतान हुआ है. राज्य सरकार ने खुद किया है. केंद्र सरकार ने इसमें एक पैसा भी नहीं दिया है. इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे लिए वित्तीय संकट पैदा करने की कोशिश की जा रही है. लेकिन बिहार मजबूती से राज्य के संसाधनों से वित्तीय स्थिति ठीक करने में लगा है.

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बिहार की कर्ज सीमा में कटौती

विजय चौधरी ने कहा कि बिहार को जान-बूझकर बदनाम करने की साजिश की जा रही है. बिहार की वित्तीय स्थिति के बारे में जिन चीजों का जिक्र किया जा रहा है, वे किस प्रदेश में लागू नहीं हैं. बिहार में कर्ज लेने की जो सीमा है, उसमें कटौती कर दी गई है, जबकि कई राज्य अधिकतम सीमा से कहीं अधिक कर्ज ले चुके हैं.

बीजेपी ने खारिज किए आरोप

बिहार सरकार के वित्त मंत्री के आरोपों पर भाजपा नेता और पूर्व वित्त मंत्री तार किशोर प्रसाद ने कहा कि विजय चौधरी का आरोप सरासर निराधार हैं. मैं भी वित्त मंत्री रहा हूं. भारत सरकार के द्वारा राशि देने में 15 दिन से महीने दिन तक विलंब हो सकता है, लेकिन बिहार को नियमित तौर पर केंद्र के द्वारा राशि भेजी जाती है. जलापूर्ति सहित कई ऐसी योजनाएं हैं जिनमें केंद्र ने राशि भेजी, लेकिन बिहार सरकार ने उसका उपयोग नहीं किया.

Tags: Bihar News, Bihar politics

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